मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले की कुक्षी तहसील की ग्राम पंचायत लोहारी, निसरपुर विकास खण्ड में आती हैं और इस विकास खण्ड के जनपद सीईओ माधवाचार्य हैं। इस जनपद सीईओ के संरक्षण में कहें, या मार्गदर्शन में कहें, ग्राम पंचायत लोहारी में एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार हुए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं और शर्म की बात यह है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देश, प्रदेश के छिलंगे (शिखर) पर बैठकर इमानदारी के ढोल पीट रहे हैं। ग्राम पंचायत लोहारी में एक से अधिक बार ऐसा हुआ है कि विकास कार्य किए ही नहीं और सरपंच,पंचायत सचिव, ठेकेदार जनता के पैसे निकाल कर खा गए तथा निष्क्रिय जनपद सीईओ माधवाचार्य, आफिस में कुर्सी पर बैठकर बुदबुदाते रहे कि “जनता का नहीं,यह मेरे बाप माल है,खा जाओ भ्रष्टों भर-भर पेट”। जनपद सीईओ माधवाचार्य का क्या काम था और वे क्या करते रहे? जांच का विषय है। वैसे तो ग्राम पंचायत लोहारी में एक से एक कारनामें हुए और हर कारनामें में जनपद सीईओ माधवाचार्य की भूमिका संरक्षक वाली रही, लेकिन सांसद निधि से स्ट्रीट लाइट लगाने वाले मामले में तो इस अधिकारी ने बेशर्मी की हद पार कर दी, भ्रष्टों को बचाने के लिए ये अधिकारी सीएम हेल्पलाइन पर झूठ बोलने से भी बाज नहीं आया। दरअसल सन् 2018-19 में सांसद निधि से ग्राम पंचायत लोहारी में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 14,89,874 (चौदह लाख उनब्बे हजार आठ सौ चौहत्तर) रूपए स्वीकृत हुए, शिकायत है कि गांव में स्ट्रीट लाइट का काम किया ही नहीं और सरपंच श्रीमती सुंदरबाई डोडवा, सचिव मंसाराम पाटीदार, और ठेकेदार विक्रम चौयल ने पैसा निकाल लिया। ग्राम के ही जागरूक नागरिक ने मय प्रमाण सभी जिम्मेदारों को शिकायत की,पता नहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में शिकायतों का क्या होता है? दिनांक 28 नवंबर 2022 को शिकायतकर्ता ने प्रमाण के साथ जनपद सीईओ को भी शिकायत की, लेकिन जनपद सीईओ ने शिकायत पर संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा। जनपद सीईओ माधवाचार्य भ्रष्टों को बचाने के लिए कितने दृढ़संकल्पित है, इससे पता चलता है कि एमपीईबी शिकायतकर्ता को आरटीआई के तहत 25 नवंबर 2022 को जानकारी देती हैं कि आज दिनांक तक ठेकेदार विक्रम चौयल की तुलसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है और 24 नवंबर 2022 को जनपद सीईओ माधवाचार्य सीएम हेल्पलाइन पर जवाब प्रस्तुत करते हैं कि एमपीईबी द्वारा प्रदान किए प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायत ने ठेकेदार को भुगतान किया है। यदि एमपीईबी जनपद सीईओ द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर जवाब देने के एक दिन बाद शिकायतकर्ता को आरटीआई में जानकारी दे रही है कि एमपीईबी ने आज दिनांक तक कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया है तो पंचायत ने कौन से कूटरचित दस्तावेज देखकर पंचायत ने ठेकेदार को भुगतान कर दिया? जनपद सीईओ ने कूट रचित दस्तावेजों का परिक्षण करना क्यों जरूरी नहीं समझा? क्या कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के अपराध में जनपद सीईओ की भी संलिप्तता है? इसका सीधा सा अर्थ है बिना काम करे पैसा खाने के लिए सरपंच श्रीमती सुंदरबाई डोडवा, सचिव मंसाराम पाटीदार और ठेकेदार विक्रम चौयल ने कूट रचित दस्तावेज बनाकर अपराध किया है और जनपद सीईओ माधवाचार्य ने जानबूझकर इस अपराध को नजरंदाज करके अपराध किया है। सांसद निधि भी आम जनता की ही निधि होती हैं और भ्रष्ट इसे लूट ले जाए तो सारी व्यवस्था को शर्मसार होने की आवश्यकता है, यहां तो जनपद सीईओ माधवाचार्य, भ्रष्टों के प्रधान आचार्य बनकर उन्हें बचाने का अपराध करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज के शासनकाल में ऐसे अधिकारियों के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं? या मुख्यमंत्री शिवराज अमल से दूर मुंह में सिद्धांत रखते हैं, बिना काम का बेकार सा वृतांत रखते हैं?**********************

The post जन धन पर डाका डालने वाले भ्रष्टों के प्रधान आचार्य, जनपद सीईओ माधवाचार्य, इनके संरक्षण में निकलते रहे पैसे, बिना किए कार्य, ऐसे भ्रष्ट संरक्षक अधिकारी की देखरेख में कैसे हो गांवों का उद्धार? first appeared on BebakAzad.

महत्वपूर्ण वोटरों को डिस्पोजल समझने वाले जनप्रतिनिधियों से निराश हो चुका देवास का मजदूर तबका, देवास कलेक्टर ऋषव गुप्ता से उम्मीद करता है कि वे देवास में स्थापित औद्योगिक इकाइयों पर ध्यान दें, क्योंकि देवास का श्रम विभाग एवं इसके जिम्मेदार, औद्योगिक इकाइयों के पालतू बनकर, शोषित होते मजदूरों के लिए फालतू हो गए हैं। देवास के जनप्रतिनिधियों ने औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों से सिर्फ वोट लेने तक का रिश्ता रखा है, मजदूरों के दुःख-दर्द, परेशानियों से कभी वास्ता नहीं रखा। देवास औद्योगिक क्षेत्र है और यहां मजदूर वर्ग ज्यादा निवास करता है, यह वर्ग जनप्रतिनिधियों को सत्ता सुख प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि इस वर्ग को डिस्पोजल से ज्यादा कुछ नहीं समझते। जनप्रतिनिधियों ने औद्योगिक इकाइयों और उद्योगपतियों के हितों का तो ध्यान रखा है, लेकिन मजदूरों के लिए कभी चिंता नहीं पाली।

नवागत कलेक्टर को यह जानकर आश्चर्य होगा कि नगर निगम भी देवास की आबोहवा खराब कर लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाली औद्योगिक इकाइयों से तो नाम मात्र का जल कर, सम्पत्ति कर लेता है और नागरिकों से जमकर, कर लेकर अपने खर्चों की भरपाई करता है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि नागरिकों की पीड़ा को समझने को तैयार नहीं हैं, इसलिए मजदूर तबका अधिकार संपन्न नवागत कलेक्टर से उम्मीद करता है कि वे मजदूर तबके सहित देवास के नागरिकों की पीड़ा को समझे और उसे दूर करने की दिशा में पहल करें।जाइंडियर कंपनी में तो देवास के मूल निवासियों को लिया ही नहीं जाता, जनप्रतिनिधियों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया,कहने का तात्पर्य देवास के औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी कईं अनियमितता और मनमानियां फैली है,जिन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। कलेक्टर श्रम विभाग को कर्तव्यनिष्ठ बनाएं तो मजदूरों का भला हो। श्रम विभाग के निकम्मेपन से वैसे तो देवास के हर औद्योगिक संस्थान में मजदूरों का शोषण हो रहा है, लेकिन देवास की आयशर कंपनी में श्रमिक शोषण अमानवीयता की हदों को पार कर रहा है और यहां का प्रबंधन राक्षस बना हुआ है। मजदूरों के अनुसार आयशर कंपनी में दुष्यंत जर्गर नामक अधिकारी गरीब मजदूरों की चाय में से भी कमीशन खाने की नीयत रखता है। आयशर कंपनी का मजदूर इतना डरा-सहमा है कि उसमें शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि आवाज उठाने वाले को काम से बंद कर दिया जाता है। मजदूरों के नेता प्रबंधन का लालीपाप चूसकर शोषित होते मजदूरों को ठेंगा दिखाते हैं। प्रबंधन मजदूरों के नेताओं को कभी रामाश्रय होटल में पार्टी दे देता है, कभी केंटिन में फ्री खाने का लालच देकर अपना पालतू बना लेता है, हाल ही में एच. आर. मैनेजर आशीष एवं संजय चौधरी मजदूर नेताओं को मेंहदीपुर बालाजी घुमाने ले गए। इन छोटे छोटे प्रलोभनों से मजदूर नेता कंपनी के नजरिए से अपने मजदूर साथियों को देखना प्रारंभ कर देते हैं।

आयशर कंपनी में लगभग दो सौ मजदूर नियमित है और हजारों मजदूर ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत नाममात्र मजदूरी पर काम करते हैं। आयशर कंपनी में मजदूर उपलब्ध कराने वाले एक से अधिक ठेकेदार है, जो आसमान वेतन देकर मजदूरों का खून पी रहे हैं और इन ठेकेदारों पर कंपनी प्रबंधन के अधिकारी एवं श्रम विभाग का वरदहस्त है। दुष्यंत जर्गर नामक अधिकारी को मजदूर सबसे बड़ा अमानवीय बताते हैं, जो मजदूरों की चाय में से भी कमीशन खाने की नीयत रखता है। गेट पर ड्यूटी देने वाले गार्डों को चाय तक नहीं दी जाती हैं, जबकि उनके वेतन में से चाय के नाम पर ढाई सौ रुपए काटे जाते हैं। आयशर कंपनी एकेवीएन की पूरी सड़क हजम कर गई, लेकिन सारा प्रशासन दम साधे देखता रहा। कांग्रेस के एक नेता ने इस मामले को उठाया था, लेकिन बाद में उसने भी इस ओर से ध्यान हटा दिया। आयशर कंपनी में दुष्यंत जर्गर नामक अधिकारी नेताओं को खुश करने के लिए कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को भीड़ के रूप में ले जाता और उनकी रैली जलसों को सफल बनाता है। डरे-सहमे शोषित, पीड़ित मजदूर कलेक्टर ऋषव गुप्ता से उम्मीद करते हैं कि वे आयशर कंपनी पर अपना ध्यान केंद्रित करें, कंपनी के जबड़े से एकेवीएन की सड़क निकाले और निकम्मे हो चुके श्रम विभाग को कर्तव्यनिष्ठ बनाएं। **************

The post एकेवीएन की सड़क हजम कर जाने वाली देवास की आयशर कंपनी के श्रमिक शोषण पर कलेक्टर ध्यान दे,श्रम विभाग कंपनी का पालतू होकर, मजदूरों के लिए फालतू हो गया first appeared on BebakAzad.

आदिवासी बहुल धार जिले की कुक्षी तहसील की ग्राम पंचायत लोहारी इंच-इंच भ्रष्टाचार के पाप से सराबोर है, ऐसा लगता है, निसरपुर जनपद सीईओ माधवाचार्य ने भ्रष्टाचार का पूरा स्वेटर बुन दिया है और इस भ्रष्टाचार के स्वेटर का सिरा लोहारी का पंचायत सचिव मंसाराम पाटीदार है। जनपद सीईओ माधवाचार्य पंचायत सचिव मंसाराम पाटीदार को बचाने के लिए निसरपुर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उल्लेखनीय है जनपद सीईओ का स्थानांतरण हो गया था, लेकिन वे गए नहीं, क्षेत्र में कहा जा रहा है कि जनपद सीईओ माधवाचार्य सिर्फ पंचायत सचिव मंसाराम पाटीदार को बचाने के लिए निसरपुर नहीं छोड़ रहे हैं,

क्योंकि पंचायत सचिव जनपद सीईओ द्वारा बुने गए भ्रष्टाचार के स्वेटर का वह सिरा है, जिसके खींचते ही जनपद सीईओ का भ्रष्टाचार स्वेटर, उधड़ कर सामने आ जाएगा। ग्राम लोहारी के पंचायत सचिव मंसाराम पाटीदार ने जनपद सीईओ माधवाचार्य के संरक्षण में भ्रष्टाचार की ऐसी-ऐसी इबारत लिख दी है कि आंखें फटी की फटी रह जाए। ग्राम पंचायत लोहारी की यह हालत है कि खाता ना बही, जो मंसाराम कह दे, बस वही सही। पंचायत में कागज पानड़े कुछ नहीं है, पिछला रिकार्ड मांगों तो पंचायत सचिव मंसाराम पाटीदार हैं हैं करके खीसें निपोरने लगता है, सबकुछ सामने है, लेकिन जनपद सीईओ कार्रवाई करने को तैयार नहीं, इसका अर्थ क्या लगाया जाए? इससे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि पंचायत सचिव मंसाराम पाटीदार ने जो भी भ्रष्टाचार किए हैं, जनपद सीईओ माधवाचार्य के संरक्षण में किए हैं। जनपद सीईओ पंचायत सचिव को बचाने के लिए इतने उतावले हैं कि वे सीएम हेल्पलाइन पर झूठी जानकारी देने से भी परहेज नहीं करते। वैसे तो धार जिले की कुक्षी तहसील की ग्राम पंचायत लोहारी में एक से एक अनियमितता, मनमानी, भ्रष्टाचार की इबारतें है, लेकिन यहां सन् 2018-19 में स्ट्रीट लाइट में हुए घोटाले की बात की जा रही हैं, जिसमें ठेकेदार ने काम किया ही नहीं और लगभग पंद्रह लाख रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फोर्थ लेवल पर पहुंचकर लम्बित हैं।

इस घोटाले को लेकर जिला स्तर पर कलेक्टर धार, जिला पंचायत सीईओ धार, एसडीएम कुक्षी, जन सुनवाई धार में भी शिकायत की गई, लेकिन सारी व्यवस्था मानो बिना काम किए भुगतान लेने वाले ठेकेदार को बचाने में जुटी हुई हैं। एमपीईबी नवंबर 2022 में जानकारी उपलब्ध कराती हैं कि ठेकेदार को कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, वही एमपीईबी दिसंबर 2022 में जानकारी देती है कि ठेकेदार को कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र दे दिया गया, अर्थात मामला 2018-19 का, नवंबर 2022 में एमपीईबी कहती कार्य पूर्ण नहीं है और एक माह बाद दिसंबर 2022 में कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र दे देती हैं, जबकि ठेकेदार भुगतान कब का ही प्राप्त कर चुका, अब तो सिर्फ तमाम भ्रष्ट कागजों का पेट भरकर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं, अपना गला बचाने का प्रयास कर रहे हैं।शिकायतकर्ता के पास एमपीईबी द्वारा उपलब्ध कराए गए दोनों जवाब उपलब्ध हैं। अब बताया जा रहा है, लोहारी का उजाला हजम कर जाने वाले, उजाले को चर जाने वाले ठेकेदार को बचाने के लिए वे लोग सक्रिय हो गए हैं, जो हमेशा संस्कार, संस्कृति, धर्म आधारित बात करते हैं, ईमानदार होने का ढोल पीटते हैं। वे उस ठेकेदार को सजा दिलाए, जिसने काम किए बिना भुगतान प्राप्त कर लिया, उस पंचायत सचिव को सजा दिलाए, जिसने बिना काम हुए ही भुगतान कर दिया, उस जनपद सीईओ को सजा दिलाए जो सबकुछ जानते हुए भी अंधा बना हुआ है तो समझ में आए वे ईमानदार है, संस्कारवान है, संस्कृति के संरक्षक है, लेकिन वे तो जन धन लूटने वाले ठेकेदार को बचाने के लिए अपनी ईमानदारी, अपने संस्कारों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज शासन में गांव-गांव भ्रष्टाचार फैला है, बेलगाम नौकरशाह भ्रष्टाचार की इबारतें लिख रहे हैं और मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पता नहीं ये नेता लोग इतनी बेशर्मी कहां से ले आते हैं? **************

The post ग्राम पंचायत लोहारी में स्ट्रीट लाइट लगाई नहीं और लगभग पंद्रह लाख रुपए खा गए सब मिलकर, शिकायत के बाद जांच प्रभावित करने में जुटे भ्रष्ट, शिवराज के शासन में बेलगाम नौकरशाह जमकर कर रहे भ्रष्टाचार first appeared on BebakAzad.

देवास के महात्मा गांधी बस स्टैंड पर आए दिन होने वाले झगड़े टंटे, कहीं शांतिप्रिय शहर देवास के लिए घातक साबित ना हो जाए। सवारी को लेकर झगड़े, समय को लेकर झगड़े, एजेंटी को लेकर झगड़े और कभी कभी तो बस के अंदर सामान बेचने को लेकर झगड़े हो जाते हैं। बस पर चलने वाले वाले मवालियों के यात्रियों से होने वाले झगड़े अलग है, बस पर चलने वाले लोगों की भाषा शैली किसी भी दृष्टि से कर्मचारियों जैसी नहीं है, इसलिए इन्हें मवाली कहना ही श्रेयस्कर है। इन मवालियों में कुछ अच्छे लोग भी बसों पर काम करते हैं, किन्तु उनकी तादाद न के बराबर है। मवालियों की तादाद ने देवास के बस स्टैंड को मवालियों का आंगन बना रखा हैं और इस आंगन में होने वाले झगड़ों से भय बना रहता हैं कि कहीं ये झगड़े शांतिप्रिय शहर देवास को दंगे की आग में ना झोंक दे, क्योंकि बस स्टैंड पर होने वाले झगड़ों में मवालियों से जुड़े मोहल्ले के मोहल्ले बस स्टैंड पर हाफ-हुप करने चले आते हैं। पुलिस और नेताओं का झुकाव हमेशा बस स्टैंड के मवालियों की ओर देखा गया है,

एजेंटी के चलते बस स्टैंड के मवाली पुलिस और नेताओं के कमाऊ पूत बने हुए हैं। पुलिस विभाग के नाकारेपन से देवास का जन जन परिचित हैं, लेकिन देवास का परिवहन विभाग भी नियम विरुद्ध चलने वाली बसों के प्रति निकम्मा बना हुआ है, आश्चर्य हैं। ये बस पर चलने वाले मवाली सम्मानित यात्रियों के बीच दबंगता पूर्वक कहते हैं कि हमारा ना तो पुलिस कुछ कर सकती है और ना परिवहन विभाग। ये मवाली ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि देवास में तैनात भ्रष्ट अफसरों ने नैतिक रूप से पुलिस विभाग को तबाह कर दिया है और शर्म की बात यह है कि ये भ्रष्ट अफसर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के लाड़ले बने हुए हैं। बस पर चलने वाले मवाली का अनुभव इस लेखक को भी हुआ है, जिसने कहा था पुलिस हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती, इसकी शिकायत मैंने कोतवाली थाना देवास पर की थी, कोई तिवारी नाम के एएसआई का फोन आया था बड़ी बड़ी बातें की थी, तिवारी ने कहा था वह आपसे माफ़ी मांगेंगा, उसके बाद मेरा आवेदन रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, बात को चार पांच महीने हो गए। बाद में बस स्टैंड के मवालियों ने कहा देख लिया गुरुजी क्या उखाड़ लिया पुलिस ने? पुलिस के कमाऊ पूत इन मवालियों के बस स्टैंड पर जलवे हैं। बस में सफर करने वाली बहन-बेटियां भी मवालियों के मवालीपन से असुविधा महसूस करती हैं, लेकिन करें तो क्या करें? जब पुलिस इन मवालियों के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकती, इनका कुछ उखाड़ ही नहीं सकती तो शिकायत करने का औचित्य क्या, फायदा क्या? जब मेरे जैसे प्रतिक्रियावादी पत्रकार की शिकायत रद्दी की टोकरी में समा गई तो आम आदमी की शिकायत का क्या हाल करती होगी मवाली संरक्षक देवास पुलिस? अनुमान लगाया जा सकता है। इन दिनों बस स्टैंड पर झगड़े बढ़े हैं और इसका कारण बस मालिकों द्वारा बसों को बदमाश किस्म के मवालियों को ठेके पर दे देना है। ये मवाली अधिक से अधिक कमाई कर लेने के चक्कर में एक दूसरे से उलझते रहते हैं और बस मालिक बसों को ठेके पर देकर सिर्फ नोट गिन रहे हैं। मवालीपन से सराबोर हो चुके देवास बस स्टैंड के मवाली झगड़े, कहीं शांतिप्रिय शहर देवास की शांति और भाईचारे को ना खा जाए? पुलिस ने देवास के बस स्टैंड पर ध्यान देना चाहिए। **************

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पंडित प्रदीप मोदी_(साहित्यकार/स्वतंत्र पत्रकार)_ 9009597101

देवास कांग्रेस की स्थिति बड़ी ही विचित्र है, दयनीय है, दया की पात्र है, हास्यास्पद है, हरल्लास्पद है, कांग्रेस हरल्लों की फौज है और यह सब कांग्रेसियों के कारण ही है। कांग्रेस में योग्य को तवज्जो नहीं दी जाती और अयोग्य चाटूकारों को माथे का मुकुट बना लिया जाता है, हालांकि भाजपा में भी यह बीमारी अपना घर बना चुकी है, लेकिन सत्ता की खुमारी में अभी भाजपा को इस बात का अहसास नहीं हो रहा है। चूंकि कांग्रेस सत्ता का वनवास काट रही हैं, इसलिए उसकी बीमारियां उभरकर सामने आ गई और लाइलाज नजर आने लगी है। देवास में कहने को कांग्रेस है, लेकिन उसके कर्ताधर्ताओं ने कांग्रेस को दशकों से पैलेस की “बी” टीम बनाकर रखा है। खानापूर्ति के लिए बिखरे-बिखरे कांग्रेसी चाहे आंदोलन कर ले, विपक्षी पार्टी के नेता होने का भ्रम पाल ले,

विचार विहीन मीडिया में अपना ही लिखा प्रेस नोट पढ़कर मन समझा ले, लेकिन जनता को तो यही लगता है कि देवास कांग्रेस का दशकों से संचालन पैलेस ही कर रहा है। कांग्रेस से विधानसभा चुनाव कौन लड़ेगा? इसका निर्धारण पैलेस करता है और पैलेस कांग्रेस के कमजोर नेता को टिकट दिलाता है तथा चुनाव जीत लेता है, इस प्रकार पैलेस ने देवास कांग्रेस में हरल्लों की फौज खड़ी कर दी है एवं कांग्रेस को हरल्लास्पद बना दिया है। जो कांग्रेसी पैलेस को नब्बे के कोण में झुककर सलाम बजाते हैं, वे चुनाव में कांग्रेस के लिए नहीं, पैलेस के लिए काम करते हैं और इस प्रकार की चर्चा अनौपचारिक बातचीत में कांग्रेसियों से ही सुनी जा सकती है। पैलेस जितना भाजपा में प्रभावशाली है, उतना ही कांग्रेस में भी प्रभावशाली है, क्योंकि राजे-महाराजे किसी भी पार्टी में रहे, ये पहले राजसी हितों को तवज्जो देते हैं, बाद में पार्टी को और कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है, जो राजा-महाराजा के प्रभाव से मुक्त हो, इसीलिए देवास में जनता के बीच कहा जा रहा है कि कांग्रेस का टिकट पैलेस ही निर्धारित करेगा।

देवास में कांग्रेस नेता हार-हारकर हताश हो गए हैं, बावजूद प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रदीप चौधरी कोरोना काल से ही विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जनता के बीच सक्रिय हैं, बीते दो तीन वर्षों के अंदर चौधरी ने विधायक बनने के लिए जनता के बीच अच्छाखासा निवेश किया है, इस निवेश का प्रदीप चौधरी को प्रतिफल भी मिला है, जनता के बीच प्रदीप चौधरी पैलेस को टक्कर देने वाला कांग्रेस नेता बताया जा रहा है। यह सच भी है, जब कोरोना काल में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के नेताओं ने देवास की जनता को लावारिस छोड़ दिया था, तब कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी राहत का परवाना बनकर जनता पर मर मिटा था। जनता के मन में सवाल वही है कि क्या देवास की जनता के बीच गहरी पैठ बना चुके प्रदीप चौधरी को पैलेस टिकट लेने देगा? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पैलेस के हितों का ध्यान रखेंगे या प्रदीप चौधरी को तरजीह देंगे? उधर इंदौरी व्यवसाई प्रवेश अग्रवाल भी देवास से चुनाव लड़ने को उतावले नजर आ रहे हैं, उन्होंने देवास में धनबल के आधार पर अपना अच्छा-खासा प्रचार कर रखा है और यह भी प्रचारित कर रखा है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की नाक के बाल है। प्रदीप चौधरी के टिकट को लेकर जनता के मन में इसलिए भी संदेह है कि एक समय पर पूर्व महापौर जयसिंह ठाकुर की लोकप्रियता चर्मोत्कर्ष पर थी, शायद उस समय जयसिंह ठाकुर को कांग्रेस टिकट दे देती तो महाराज श्रीमंत तुकोजीराव पवार की अपराजेय राजनीति पराजित हो जाती, तब जयसिंह ठाकुर का टिकट काटकर रतनलाल चौधरी को दे दिया था, रतनलाल चौधरी महज पांच हजार वोट से पराजित हुए थे। वह मेहनत जयसिंह ठाकुर की थी, लेकिन सबसे कम वोट से हारने का सम्मान मिला रतनलाल चौधरी को।

बाद में जयसिंह ठाकुर महापौर बने, धन कमाने में ऐसे मशगूल हुए कि अपनी लोकप्रियता का ह्रास कर लिया और बाद में चुनाव लड़े तो वे भी हार गए। अब प्रदीप चौधरी और प्रवेश अग्रवाल पैलेस के सामने चुनाव लड़ने के लिए व्यायाम करते दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच में एक नेता ऐसा भी है, जिसका वैचारिक धरातल बेहद मजबूत है, वह लंबे समय से जनता के बीच कांग्रेस को प्रभावशाली ढंग से रख रहा है और वह नेता हैं पंडित रितेश त्रिपाठी। त्रिपाठी में वैचारिक प्रतिबद्धता है, कांग्रेस के प्रति निष्ठा है, लेकिन आत्मसम्मान ताक पर रखकर चाटुकारिता करना शायद इस नेता को नहीं आता। देवास कांग्रेस के सबसे प्रतिक्रियावादी नेता के रूप में रितेश त्रिपाठी की पहचान है, जिसके जनहितैषी मुद्दे जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि पैलेस प्रदीप चौधरी को रोकने के लिए कांग्रेस में जमावट करें तो रितेश त्रिपाठी की लाटरी लग सकती है और विचार विहीन कांग्रेस में विचारवान नेता को प्राथमिकता मिल जाए। ****************

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देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सतवास, कांटाफोड़, लोहारदा में भ्रष्ट लोग गरीबों के मकान का सपना, मवेशियों की तरह चर गए और पूर्व मंत्री दीपक जोशी के अतिरिक्त देवास भाजपा के किसी नेता की पेशानी पर चिंता की लकीर तक नहीं उभरी। प्रधानमंत्री आवास योजना विश्व नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चलाई है, उन्होंने सपना देखा कि उनके देश के हर गरीब का अपना घर हो, यह सपना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ही नहीं देखा है, अपितु देश के हर गरीब को दिखाया भी है, लेकिन देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्ट लोग, इस सपने को मवेशियों की तरह चर गए और उठते-बैठते नरेन्द्र मोदी का यश गान गाने वाले देवास भाजपा के नेता तमाशबीन बने रहे, देखते रहे। शर्म की बात यह है कि इस अक्षम्य अपराध को लेकर देवास भाजपा में सिर्फ पूर्व मंत्री दीपक जोशी मुखर हैं,

बाकी सारे भाजपा नेता मौनी बाबा बनकर बैठे हैं, मुंह में दही जमाकर बैठे हैं। कहने को देवास जिले में भाजपा के चार विधायक हैं, तीन संसदीय क्षेत्र लगते हैं, भाजपा तथा भाजपा युवा मोर्चा के संगठन पदाधिकारी है, भाजपा का मातृ संगठन है, उस संगठन के पदाधिकारी है, प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई बंदरबांट को सब दर्शक दीर्घा में बैठकर देख रहे हैं, एकमात्र दीपक जोशी आवाज उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई बंदरबांट गलत है, इसके दोषियों को दंड मिलना चाहिए। बागली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के ही विधायक हैं, इस भ्रष्टाचार का विरोध सबसे पहले उन्होंने करना था, लेकिन वे मौन है, बागली विधायक को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है और बागली विधायक अपने प्रधानमंत्री के सपने के ही प्रति गंभीर नहीं हैं।

देवास भाजपा जिलाध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, तीनों सांसद, चारों विधायक, ये सब बागली के सतवास, कांटाफोड़, लोहारदा में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई बंदरबांट के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति निष्ठावान नहीं है? क्या इन्हें नहीं मालूम कि गरीबों को घर मिले, यह महज गरीबों का ही सपना नहीं है, अपितु विश्व नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी सपना है? क्या देवास के भाजपा नेता अपने प्रधानमंत्री के सपने के प्रति ईमानदार नहीं हैं, फिर बागली में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? ***************

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पंडित प्रदीप मोदी _(साहित्यकार/स्वतंत्र पत्रकार)_ 9009597101

देवास में कुछ समय से आबकारी विभाग के कामकाजों के बड़े चर्चे हैं। इधर नए ठेकेदारों के आ जाने से तथा विभाग में नए अधिकारी के आ जाने से पन्द्रह अगस्त पर पत्रकारों को दिए या दिलाए जाने वाले विज्ञापन की परंपरा टूट गई तो पत्रकार जगत आगबबूला हो गया और आबकारी विभाग के कामकाज जनता के बीच चर्चा के विषय बन गए। यदि पत्रकार,विभाग की छोटी-मोटी कार्रवाई को भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं तो कम-से-कम तीज-त्योहार को विज्ञापन की अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। आबकारी विभाग ने इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में पत्रकारों को विज्ञापन की व्यवस्था नहीं कराई और संकट में आ गया।

आबकारी विभाग 15 अगस्त,26 जनवरी को विज्ञापन की व्यवस्था कराता आया है और पत्रकारों के लिए ये राष्ट्रीय त्योहार कुछ उपार्जन कर लेने के निमित्त बनकर आते हैं। उल्लेखनीय हैं,15 अगस्त से पहले देवास में पत्रकारों का आंदोलन चर्मोत्कर्ष पर था, लेकिन 15 अगस्त पर कुछ पा लेने के चक्कर में पत्रकारों ने अपमानजनक स्थिति में अपना आंदोलन समाप्त कर लिया था और आबकारी विभाग ने विज्ञापन तक की व्यवस्था नहीं कराई, उसे कोप का भाजन तो बनना ही था। 15 अगस्त पर आबकारी विभाग द्वारा पत्रकार इसलिए उपेक्षित हो गए कि शराब ठेकेदार नए और आबकारी विभाग की जिलाधिकारी भी नई, उन्हें नहीं मालूम कि मीडिया को भी साधकर चलना पड़ता है। जिनके हाथ में इस सारे कामकाज की जिम्मेदारी थी,वे अपनी जेब भरने में मस्त रहे, उनके विचार भी देवास के पत्रकारों के प्रति अच्छे नहीं रहे, उन्होंने गिने-चुने पत्रकारों से याराना गांठकर मान लिया कि सारे पत्रकार इनके गुलाम है। आबकारी विभाग में जिलाधिकारी नई आई है, उन्हें इन सब बातों का इल्म नहीं, उन्होंने मान लिया कि उनके अधिनस्थ सब ईमानदार हैं और व्यवस्थित काम करने वाले हैं।

अधिनस्थ छोटी-मोटी कार्रवाई कर जिलाधिकारी को संतुष्ट करते रहे,जिलाधिकारी इन्हीं कार्रवाईयों को बताकर अपने वरिष्ठाधिकारियों को संतुष्ट करती रही और समझती रही कि सबकुछ ठीक चल रहा है, जबकि इन छोटी-मोटी कार्रवाई को पत्रकार बड़ी बताकर पेश करते रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि इन छोटी-मोटी कार्रवाईयों की आड़ में आबकारी विभाग के बड़े-बड़े कारनामें छुपाने की कोशिश की जाती रही हैं। शासन द्वारा आवंटित दुकानों पर अंकित मूल्य से अधिक पर शराब बेची जाती रही हैं, किराना दुकानों पर, ढाबों पर धड़ल्ले से शराब बिकती रही हैं, उज्जैन रोड स्थित शराब की दुकान पर तो दो-तीन दिन एक के ऊपर एक फ्री का आफर चला है। इन सबको तो छोड़ो, आबकारी विभाग की नाक के नीचे अवैध रूप से अहाता संचालित होता रहा है और कहा जाता रहा है कि इस अवैध अहाते में आबकारी विभाग के किसी कनिष्ठ अधिकारी की भी साझेदारी है।

आबकारी विभाग छोटी-मोटी कार्रवाई कर इन बड़े कारनामों पर पर्दा डालता रहा है। मीडिया अपने वाली पर आ गया तो देवास के आबकारी विभाग को अहसास हुआ कि उसकी स्थिति अंधे जैसी है,जैसे अंधा जो करता है,उसे जमाना देखता है,लेकिन अंधा ये समझता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है।यह अहसास होते ही आबकारी विभाग में एक अधिकारी को पीआरओ बना दिया गया है और अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारी से प्रभार छिनकर अन्य अधिकारी को दे दिया है। डेमेज कंट्रोल के लिए उन कार्रवाईयों का ढिंढोरा पीटकर आबकारी विभाग अपनी पीठ खुद थपथपाने की कोशिश कर रहा है, जो आंशिक है, अपर्याप्त हैं और वरिष्ठाधिकारियों को समझाने के लिए की गई कार्रवाईयां है, उपलब्धियां हैं। आबकारी विभाग की ओर से अभी भी योग्य एवं सार्थक कार्रवाई नहीं की जा रही हैं। *************

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