✍️ बेबाक आजाद, 9993756976
धार जिले के जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त की उदासीन कार्यशैली की वजह से धार जिले मे वर्ष 2023-24 का अजजा बस्ती विकास मद की 3 करोड 83 लाख 21 हजार रूपये की राशि लेप्स हो गई। सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा के जुलाई सत्र मे धार जिले के लिए आदिवासी बस्ती विकास मद से प्राप्त आवंटन राशि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था जिसके जवाब मे जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा जवाब दिया गया कि वर्ष 2023-24 मे शासन से धार जिले के आदिवासी बस्ती विकास मद मे 3 करोड 83 लाख 21 हजार रूपये की राशि प्राप्त हुई लेकिन आदिवासी बस्ती विकास के लिए किसी भी प्रकार की स्वीकृती जारी नही की गई। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता होने एवं विधानसभा चुनाव के बाद प्रभारी मंत्री नामित नही होने की वजह से राशि आवंटित नही की गई। विधायक ग्रेवाल ने कहा विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पूर्व तक जिले मे प्रभारी मंत्री के रूप मे प्रभुराम चैधरी नामित थे और जिले के विधायकगण सहित जनप्रतिनिधीयों द्वारा अजजा बस्ती विकास मद के प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरूआत मे ही सहायक आयुक्त को भेज दिए गए थे लेकिन अप्रैल 2023 से आचार संहिता लागु होने तक सहायक आयुक्त धार द्वारा वर्ष 2023-24 मे अजजा बस्तियों के विकास की कार्ययोजना तैयार नही की गई जिससे प्राप्त राशि का उपयोग नही हुआ और राशि लेप्स हो गईं। वही समीपस्थ जिलों झाबुआ, अलिराजपुर में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पूर्व आवंटन राशि का उपयोग कर कार्ययोजना तैयार कर कार्यों की स्वीकृती प्रदान की गई। साथ ही सहायक आयुक्त द्वारा 2022-23 मे भी 99 लाख रूपये की राशि शासन को वापस लौटाई जबकि जिले के विभीन्न जनप्रतिनिधीयों द्वारा आदिवासी बस्ती विकास मद से स्वीकृती के कई प्रस्ताव सहायक आयुक्त को दिए गए थे। विधायक प्रताप ग्रेवाल ने जोर देते हुए बताया कि मेरी सरदारपुर विधानसभा मे आज भी 112 मजरों, टोलों में 24 घण्टे विद्युत वितरण व्यवस्था नही है, कई ग्रामों मे स्कुल भवन नही है, कई आदिवासी बस्तियों मे सीसी रोड निर्माण नहीं है सहायक आयुक्त धार की विकास के प्रति उदासीन शैली की वजह से आदिवासी बाहुल्य सरदारपुर विधानसभा सहित धार जिले में विकास कार्य ठप पड़े हुए है अजजा बस्तियों में निवासरत आदिवासियों को इसका नुुकसान उठाना पड़ रहा है।
